वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल के आम बजट में कामकाजी महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। आर्थिक सर्वे गुलाबी रंग में पेश करने से इस बात के संकेत मिल गए थे कि महिला सशक्तिकरण को लेकर बजट में कुछ किया जाएगा। इसी वजह से बजट में महिलाओं के लिए कई लाभकारी कदमों की घोषणा की गई है।
पीएफ में फायदा
बजट के एक फैसले में महिला कर्मियों के लिए पीएफ कटौती यानि कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड में उनका कॉन्ट्रिब्यूशन अब सिर्फ 8.33 प्रतिशत होगा जो पहले 9 प्रतिशत था और सरकार ने इस साल नये कर्मचारियों के लिए इसे बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया है। गौरतलब है कि नई महिला कर्मचारियों को उनकी कंपनी या फिर सरकार की ओर से मिलने वाला हिस्सा 12 प्रतिशत ही होगा। इसका फायदा यह होगा कि महिला कर्मचारियों को कुछ ज्यादा सैलरी मिलेगी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फैसला सिर्फ नये ईपीएफ एकाउंट धारकों के लिए शुरूआती तीन साल तक लागू होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार महिला कर्मचारियों के रोजगार को बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए खास तौर पर महिलाओं के लिए बजट में यह लाभकारी घोषणा की गई है।
उज्ज्वला योजना
सरकार ने महिलाओं को उज्ज्वला योजना का टारगेट 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ दिया है। इसका अर्थ है कि अब 8 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए जाएंगे।
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